काठमाडौं, आश्विन ८ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति पनि आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अपराधीले नै कानुन बनाउने बाटो खुलेको भनी न्यायकर्मीहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एक रिपोर्ट
){kind=link}