- वकिल भन्छन्- बालकृष्णलाई लाग्ने दफा केपी ओलीलाई पनि लाग्छ
७ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा सजायँ पाएका व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन नदिने निर्वाचन अध्यादेशको दफा १९ (ङ) लाई तत्काल कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले सोमबार उक्त दफालाई असोज १० गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । यसबारे छलफल गर्न अदालतले सरकार पक्षलाई समेत १० गते छलफलमा बोलाएको छ ।
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९ मा उमेद्वारहरुको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको ‘ङ’ मा ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ पाएको’ व्यक्ति उमेद्वार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
अध्यादेशको यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विश्व भण्डारीले दायर गरेको रीटमा न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश सुनाएको हो । यसबारे थप सुनुवाइ असोज १० गत हुने भएको छ । सोमबार भएको सुनवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
ज्यान मुद्दामा सजायँ सुनाइएका लागि उमेद्वार बन्न नदिने हो भने एमाले नेता केपी ओलीले पनि चुनाव लड्न नपाउने भएकाले यो प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत रहेको अधिवक्ता विडारीको तर्क छ । एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई चुनाव लड्न नदिने नियतले अध्यादेशमा यस्तो बुँदा थपिएको भए पनि यसबाट केपी ओलीलगायतका धेरै नेतालाई असर गर्ने बिडारीले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो ।
उमेद्वारको अयोग्यतासम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था
